ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮ

ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਸੈੱਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੀਮਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮਾਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਬਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੋ ਕਲੇਮ ਬੋਨਸ’ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਲੇਮ-ਮੁਕਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ, ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲੈਣ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਖਿ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ।