ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਂਗ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਇਹ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਸੀਟ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚੋਂ 1,00,250 ਵੋਟਾਂ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੂਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ’ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਹ ਢੇਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਸਲ ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੰਨ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹੋ ਵੋਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਈਵੀਅਐੱਮ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ‘‘ਅਧੂਰੀ ਹਸਰਤੋਂ ਕਾ ਇਲਜ਼ਾਮ/ ਹਰ ਬਾਰ ਹਮ ਪੇ ਲਗਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।/ਵਫ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ/ ਖ਼ਤਾ ਈਵੀਐੱਮ ਕੀ ਕਹਿਤੇ ਹੋ।’’

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ’ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਹਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 80-80 ਵੋਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 10,452 ਕੇਸ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ ਦੀ ਵੋਟ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 11,965 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲੇ 40,009 ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4132 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਧੁੰਦਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ 18,000 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.50 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 36 ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਦਵੇਪੁਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਅਮਲ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਣ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।