ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣਛ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 10 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ? ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬੰਕਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਿੱਖ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪਣਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।