ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਨੁਮਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਮਚਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ 2.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਵਿਦਿਅਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ: ਪਹੁੰਚ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ (ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ) ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।