ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਧ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਦਾਇਕ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 468 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੌਦੇ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ- “ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ।” ਉਂਝ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਭਿਆਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਦੁਪਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਸਟਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦਰਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਭਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਖ਼ੁਮਾਰ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਊ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ।