ਬੰਗਾਲੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੈ- ਘੁਸਪੈਠੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪੂਰਨੀਆ, ਸੀਤਾਮੜੀ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39, 22, 19 ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋ ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਪੁਖ਼ਤਾ ਸ਼ੱਕ’ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਬੰਗ ਭਵਨ, ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ’ ਜ਼ੁਬਾਨ (ਬੰਗਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਾਧ-ਪਾਣੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ’ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ) ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਚੁਣਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ ਉੱਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਵੀ ਉੱਲ ਹੱਕ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਣਿਆ। ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ’ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਨੀ ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮਿਰ ਸ਼ੇਖ ਮਾਲਦਾ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ’ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜਾਈਮ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ।

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 26.09.2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਛੱਬੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਨੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਾਲੀ ਖਾਤੂਮ ਬੀਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਤੀ 02.05.2025 ਦੇ ਮੀਮੋ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੂਆ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਲੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਤੂਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ’ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.06.2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੱਤ ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਦਰਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ 200 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰਤਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ’ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਸਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਪਨਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਬੰਗਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਦੱਖਣੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪਾਕੀ ਸਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ, ‘ਬੰਗਲਾ ਅਮਾਰ ਮਾ-ਏਰ ਭਾਸ਼ਾ (ਬੰਗਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੈ)’। ਦੱਖਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹੀ ਟੋਲੀ ਗੰਜ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਕਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਰਾਏਪੁਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਰਾਹੀਂ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਸਿਆਸਤ’ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕ ਵਿਊ ਰੋਡ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਬੀ ਸਾਂਗਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ 1946 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-44163