ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

​ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ- ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੈਧਤਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂਚਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।