ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2025 ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ‘ਵੰਡਪਾਊ’ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਬਜ਼ਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ, ਤਬਾਦਲੇ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਿਗਰਾਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।