ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਦਾਖ਼ਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ-ਢਾਹੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਣ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ, ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਸਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਛੇਤੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।