ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਕਲਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ?

ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਗਨ ਕਲਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ...
Advertisement

ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਗਨ ਕਲਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਫਐੱਨ ਸੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਪਦਮਸੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ’ਚ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਮੁਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਪਰਖ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਗਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚਲੀ ਬਾਰੀਕ ਰੇਖਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਐੱਨ ਸੂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਗਨ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਇਗੋਨ ਸ਼ੀਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਸ਼ਲੀਲ’ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਗਨ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੰਟੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਨਗਨ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

Advertisement

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਲਾ ਦੀ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।

Advertisement
Show comments