ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਸਰਾਪ ਹੈ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਆਪਕ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।