ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਔਸਤਨ 2,45,554 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਔਸਤਨ 2,03,249 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 1,82,922 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 85,825 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਖੋਜ, ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਕਸਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦ ਸਹੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।