ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਤ ਰਾਹ

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲੱਦਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਰੈਬੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੜਨਾ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁਣ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਿੱਥਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ‘ਹਮਲਾਵਰ’ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੌਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕੀ ਹਨ? ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰਸਤਾ ਹੈ।