ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੰਡ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਲਾਤ ਨਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਜਲਗਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੌਂਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਜੂਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਫ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਵੇਗੀ ਜੇਪੀਜੀਏ
ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਪੋਟੈਟੋ ਗਰੋਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੇਪੀਜੀਏ) ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਿਵੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਪੀਜੀਏ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ 50 ਟਰੈਕਟਰ, ਡੀਜਲ, ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੇਪੀਜੀਏ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 60 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 21,000 ਰੁਪਏ ਜੇ.ਪੀ.ਜੀ.ਏ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਫੰਡ ਲਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3500 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਜੇਪੀਜੀਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
