ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ: ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਫਗਵਾੜਾ, 31 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਜਾਨਪੁਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਪਈਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ: ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ
ਫਗਵਾੜਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਰਾਣੀਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਠੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ
ਚੇਤਨਪੁਰਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕਿ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
