ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ
ਤਲਵਾੜਾ, 5 ਜੂਨ
ਇੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਧਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਸੁਨੀਲ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਤਪਾਲ ਰਾਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪਿੰਡ ਸਧਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭਟੋਲੀ ਕਾਜ਼ਵੇ ਕੋਲ਼ ਲਗਾਏ ਟੌਲ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਟੌਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਰਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਧਾਣੀ, ਭਟੋਲੀ, ਭਵਨੌਰ, ਝਰੇੜਾ, ਖੁੰਡਿਆਲਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ, ਨੰਗਲ ਖਨੌੜਾ, ਅਮਰੋਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਲਵਾੜਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦੌਲਤਪੁਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ 70 ਤੋਂ 110 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੌਲ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਢੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਟੌਲ ਬੈਰੀਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਸੂਹਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਏਟੀਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦੌਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ 10 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
