ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਲਾਚੌਰ, 6 ਅਗਸਤ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਲਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ 2018 ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਨਾ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
