ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ  ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ‘ਰੋਸ ਪੱਤਰ’ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਡੀ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17-07-2020 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 18-10-2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।

ਜਲੰਧਰ (ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ): ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ, ਅਮ੍ਰਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ‘ਰੋਸ ਪੱਤਰ’ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 18-10-2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।