DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ।
Advertisement

ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਕੜ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ/ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਈ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਪਾਸ

ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਨਾਲ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 7,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ/ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ/ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Advertisement
Advertisement
×