ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕਜਲੰਧਰ, 25 ਅਪਰੈਲਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਪੁਰ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 59 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਕੋਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 59 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲੇਮਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੁਆਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਡਿਆਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਖਦੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਬਾਠ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਤਪੁਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 59 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਾਕ ਮਹਿਤਪੁਰ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
