ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ; ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਤਲਵਾੜਾ, 11 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ -ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਠੇਕਾ/ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨਿਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੱਦਿਓਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ।