ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਅਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਹੀ।’’ ਆਮ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ/ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ‘ਸੀਬੀਸੀ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਛਪੇ ‘ਲਿੰਕਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ੌਰਟੇਜ ਮੇ ਬੀ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ, ਐਕਸਪਰਟ ਸੇਅ’ ਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੀਟਰ ਜ਼ੀਮੋਨਜਿਕ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਫੈਕਟਰ-ਇਨਵੈਨਟਾਸ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਵਿਡ ਹਲਚੈਂਸਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਲਚੈਂਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈ (ਹਾਊਸਹੋਲਡ) ਅਤੇ ਘਰਾਂ (ਹੋਮਜ਼) ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ (40 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕ 4 ਕਰੋੜ (40 ਮਿਲੀਅਨ) ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 2.45 ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹਲਚੈਂਸਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮਐੱਚਸੀ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2023) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2,23,513 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ।

30 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ‘ਵਾਈ ਦਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਈਸਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਬਲਮ’ ਨਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੇਮਜ਼ ਹਾਰਡਵਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰੀਚ ਮੀਡੀਆ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ‘ਦਿ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਬਲੇਮਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਫਾਰ ਦਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਈਸਿਸ, ਦੇ ਆਰ ਰੌਂਗ’ ਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਈਦ ਹੁਸੈਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

1940ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1993 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 10000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਨਾਨ-ਪਰਾਫਿਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ (ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ) ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ।

ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਛਪੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ‘ਲਿੰਕਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਟੂ ਦਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ੌਰਟੇਜ...’ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਵਿਡ ਹਲਚੈਂਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਲਚੈਂਸਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 -20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਛਪੀ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ੌਰਟੇਜ ਇਜ਼ ਏ ‘ਕਰਾਈਸਿਸ’ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰੀ ਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼: ਡੈਸਜਾਰਡਿਨਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ (ਡੋਮੈਸਟਿਕ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ‘ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ’ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਗਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂ.ਐੱਸ., ਯੂਰਪ ਵੈੱਨ ਇਟ ਕਮਜ਼ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ’ ਨਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ 2021-2022 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 22 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.9 ਲੱਖ (1.29 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,59,217 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿਰਫ਼ 1,55,692 ਬੈੱਡ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 6 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਛਪੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਅ ਸਕਾਈ-ਹਾਈ ਫੀਜ਼. ਹੂਜ਼ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਇੱਟ ਟੂ ਹਾਊਸ ਦੈੱਮ?’ ਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜੋਸੇਫ ਵੌਂਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ‘ਕੌਲਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਛਪੀ ’ਕੌਲਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲ ਔਨ ਦਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਸੁਪੋਰਟ ਇਨ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਸਿਸ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡੇਅ’ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਐਂਡ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ/ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਕਰਨ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਤ ‘ਟਾਈ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਈਸਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਫੀਚਰ, ਨੌਟ ਏ ਬੱਗ’ ਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਸ਼ੂ ਜ਼ੂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਨਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਸ਼ਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 1999 ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਰਗੇਜ਼ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ਼ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਂਟਾਰੀਓ, ਨਿਊ ਬਰਨਜ਼ਵਿੱਕ ਅਤੇ ਨੌਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਵੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰੀਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਪੂਲ ਦੈਟ ਸੋਕਡ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਹੋਪ ਆਫ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ’ ਨਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਕ (ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛਪੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਐਸਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਵੱਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਹੈੱਜ ਫੰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫਰਮਾਂ ਆਦਿ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬਾਂ (ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ।

ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ 19 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ‘ਐਟ ਲੀਸਟ 20% ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਰੈਂਟਲ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਮਿਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰੰਚ’ ਨਾਂ ਦੀ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਕਰਨ) ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੀਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ‘ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼, ਨੌਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਆਰ ਫਿਊਲਿੰਗ ਦਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਈਸਿਸ’ ਨਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਾਲਰ ਕਲੋ ਸੇਂਟ-ਹਿਲਰੀ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ।

ਈਮੇਲ:sukhwant.hundal123@gmail.com