ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Written communication of arrest grounds mandatory for all offences, says Supreme Court ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁੰਬਈ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਿਹਿਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ 52 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 22(1) ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੀਟੀਆਈ