ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਮ ’ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟੌਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ’ਚ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੁੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੌਲ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ , ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ,ਕੰਸੈਸ਼ਨੇਅਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਵਾਯੋਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਦੇ ਪਲੀਏਕਕਾਰਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਫਾਸਲਾ ਜਿਸ ਨੁੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ 11 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਟੌਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 544 ਦੇ ਇਡਾਪੱਲੀ-ਮੰਨੂਥੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ NHAI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਉਹ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHAI ਨੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸਨੁੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,“ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨੇਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ NHAI ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।ਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਂਤ ਮੁਥਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ NHAI ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਸੜਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
