Uphaar Cinema Fire Tragedy: SC ਨੇ ਅੰਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਹਾਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AVUT) ਨੂੰ 1997 ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
Uphaar Cinema Fire Tragedy: 1997 ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਸਲ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਯੰਤ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅੰਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਸੀ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। DVB ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਵਾਰਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
