DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੁੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਂਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਲਾਈਡ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ (NCAHP) ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਰਸਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Advertisement

UGC ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ (HEI) ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2025 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2025 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ HEI ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ UGC ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਗਣਿਤ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਕੜਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਗੋਲ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ) ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ NCAHP ਐਕਟ,2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 24ਵੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

Advertisement
×