ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ (Ease of Justice) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 18 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।