Supriya Sule ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ Supriya Sule ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ (work-life balance) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿੱਲ, 2025’ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (entities) ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ 1 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਥਕਾਵਟ’ (burnout) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰਜ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਛਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ info-obesity ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਦਾਇਗੀ ਰਹਿਤ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹਨ:

ਦ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪੈਟਰਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਿੱਲ, 2025: ਇਹ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਪੈਟਰਨਲ ਛੁੱਟੀ (paid paternal leave) ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦ ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2025: ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ (platform-based gig workers) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਘੰਟੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।