ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ !

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ’ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ :

ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।

CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮ :

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਐਸ. ਨੱਪੀਨਾਈ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।