Supreme Court ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
SC administration writes to Centre, seeks removal of ex-CJI Chandrachud from official residence ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਨਿਯਮ 3B ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਟਾਈਪ VII ਬੰਗਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚਕਾਰ 50ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ 5, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
