ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

SC asks Centre to file comprehensive reply on pleas challenging online gaming law ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਅਪੀਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ 2025 ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਏ ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।