ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

SC seeks replies from Centre, others on plea to control unpredictable fluctuations in airfaresਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਸ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਚਾਰੂ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਵਰਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੈਕ ਇਨ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੈਗ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।