ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

SC reserves verdict on pleas challenging validity of 2021 law on tribunal reformsਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ (ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖਾਸ ਕਰ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ, 2021 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ (ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2021 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਸ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 67 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੀਟੀਆਈ