ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਰਾਖਵਾਂ) ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ (HJS)  ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ\ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ” ਦੁਆਰਾ 1989 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (CJ) ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਭਟਨਾਗਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਪੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ, ਜਯੰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ।

ਸਿਧਾਰਥ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ACRs) ’ਚ 'ਚੰਗਾ' ਜਾਂ ‘ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ’ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ \B ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (Direct Recruits) ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ 1:1 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਅੰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੋਪਾਲ ਸੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।