ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
SC Directive on Stray Dogs: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਰਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਕੈਂਪਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
