ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਏ ਹਸਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹਿਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦਹੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪੀਟੀਆਈ