ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ POSH ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

'Will open Pandora's box': SC junks plea to bring political parties under POSH ambit ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ‘ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ POSH ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।