ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਯੂ ਆਈ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਏ ਕਿਊ ਆਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ’, ‘ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਹਾ (26) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਮ ਸੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏ ਕਿਊ ਆਈ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਏ ਕਿਊ ਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼-2 ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
