ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਕੌਮੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ (rejoinder) ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 90 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।