ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 736 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ 380 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐੱਫ ਟੀ ਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।