DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਟਰੇਲਰ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਫੋਟੋ ਏਐੱਨਆਈ
Advertisement

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੱਤਰਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਟਰੇਲਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸੀਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰਣ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਫੋਟੋ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ 'x'

ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਰਣੌਤ ’ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।

ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। -ਏਐੱਨਆਈ

#Emergency_Movie #Shiromani_Akaldal_delhi #Kangana_Ranaut #Paramjit _Singh_Sarna

Advertisement
×