ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ (75) ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਵਜੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

13 ਅਪਰੈਲ, 1950 ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 1977 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।