ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

SC recalls order: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ

ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁਕਮਾਂ ੳੁਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ CJI ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਭੇਜੀ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ (Justice Prashant Kumar of the Allahabad High Court) ਉਤੇ ‘ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੱਕ’ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ (Justices JB Pardiwala and R Mahadevan) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ (Chief Justice of India BR Gavai) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। CJI ਗਵਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

Advertisement

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਰੁਸਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।"

Advertisement