SC on Matrimonial Cases: ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (Justice B V Nagarathna and Satish Chandra Sharma) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (Evidence Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
