SC ਨੇ CBI ਨੂੰ Digital Arrest ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ !
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ (Digital Arrest) ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ Suo Motu ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (Information Technology intermediaries) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (offshore tax haven countries) ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ (Interpol) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (Department of Telecom) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਊਲ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
