SC ਨੇ NGO ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (autonomous bodies) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਸੌਰਵ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹਦਾਇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।”
PIL ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 30.09.1974 ਅਤੇ 07.10.1974 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
