SC ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮਾਂ (intermediaries) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲੌਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ (civil suit) ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।