ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਕੇਸ: ED ਵੱਲੋਂ Yes Bank ਦੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ Yes Bank ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ...
ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ Yes Bank ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
68 ਸਾਲਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੈਂਕ (Yes Bank) ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ‘quid pro quo’ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ED ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਪੂਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ Yes Bank ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ (ADAG Group) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ (31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ) ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (NPI) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ Yes Bank ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘quid pro quo’ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ADAG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ ਮਨਜ਼ੂਰ’ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ED ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2017-2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ Yes Bank ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ RHFL ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ 2,965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ RCFL ਵਿੱਚ 2,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ED ਅਨੁਸਾਰ, RHFL ਲਈ ਬਕਾਇਆ 1,353.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ RCFL ਲਈ 1,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 66 ਸਾਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ‘ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ED ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।

