ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੇ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।