RED FORT BLAST: ਅਦਾਲਤ ਨੇ NIA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NIA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ (oral) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ... ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NIA ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜਲੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਨੀ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ NIA ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
